रिफ़ंड पॉलिसी

आख़िरी अपडेट: जुलाई 2026

Trazor एक सब्सक्रिप्शन-आधारित सॉफ़्टवेयर सर्विस है। यह पॉलिसी बताती है कि आप कब और कैसे कैंसल करके रिफ़ंड माँग सकते हैं। पेमेंट और रिफ़ंड हमारे Merchant of Record, Paddle.com द्वारा प्रोसेस होते हैं।

फ्री प्लान और ट्रायल

Trazor का Free प्लान आप बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 30 दिन Pro फ़ीचर फ्री हैं। शुरू करने के लिए क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं, इसलिए ट्रायल अवधि में रिफ़ंड करने जैसा कुछ नहीं है — कुछ न करें तो ट्रायल खत्म होने पर आप बस Free प्लान पर आ जाते हैं।

सब्सक्रिप्शन कैंसल करना

आप अपना Pro सब्सक्रिप्शन अकाउंट सेटिंग्स से कभी भी कैंसल कर सकते हैं। कैंसल करने पर सब्सक्रिप्शन मौजूदा बिलिंग अवधि के अंत तक ऐक्टिव रहता है, उसके बाद आप Free प्लान पर आ जाते हैं। कैंसल के बाद हम अपने-आप कोई चार्ज नहीं लगाते।

मंथली सब्सक्रिप्शन

अगर Pro आपकी पहली खरीद है, तो पहली मासिक पेमेंट के 14 दिनों के भीतर आप पूरा रिफ़ंड मांग सकते हैं। इसके अलावा, मासिक Pro पेमेंट चार्ज होने के बाद मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए आम तौर पर रिफ़ंड नहीं होती, क्योंकि उस अवधि में आपको पूरा एक्सेस मिलता है। अगर गलती से चार्ज हुआ हो या किसी तकनीकी समस्या की वजह से आप सेवा इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हमसे संपर्क करें — हम आपके मामले की समीक्षा करेंगे।

सालाना सब्सक्रिप्शन

सालाना Pro प्लान में, संतुष्ट न होने पर आप पहले पेमेंट के 14 दिनों के भीतर पूरे रिफ़ंड की माँग कर सकते हैं। 14 दिन बाद, बची अवधि के लिए सालाना प्लान रिफ़ंडेबल नहीं है, लेकिन रिन्यूअल रोकने के लिए आप कैंसल कर सकते हैं।

रिफ़ंड कैसे माँगें

रिफ़ंड माँगने या बिलिंग समस्या रिपोर्ट करने के लिए, खरीद में इस्तेमाल हुए ईमेल पते से हमें support@trazor.ai पर लिखें, या Paddle की रसीद में दिए लिंक का इस्तेमाल करें। Paddle अनुरोध वेरिफ़ाई करने के लिए आपसे संपर्क कर सकता है।

Merchant of Record

खरीदारियाँ Paddle.com द्वारा बेची और पूरी की जाती हैं, जो Merchant of Record के रूप में हमारी ओर से बिलिंग, टैक्स और रिफ़ंड संभालता है। आपकी खरीद पर Paddle की Buyer Terms भी लागू होती हैं।

आपके क़ानूनी अधिकार

इस पॉलिसी की कोई बात आपके देश के उपभोक्ता-संरक्षण क़ानूनों के तहत मिलने वाले रिफ़ंड या कैंसलेशन अधिकारों को सीमित नहीं करती। जहाँ स्थानीय क़ानून ज़्यादा मज़बूत अधिकार देता है, वही अधिकार लागू होते हैं।

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